(१) उपभोक्ताको हक हित संरक्षण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा उपभोक्ताको हक हितका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई
सुझाब दिनको लागि एउटा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
रहने छन् –
(क) आपूर्ति मन्त्री वा आपूर्ति राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) … … …
(ग) सचिव, आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, कृषि मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय – सदस्य
(ज) महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग – सदस्य
(झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ञ) उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको प्रतिनिधि तीनजना – सदस्य
(ट) उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित क्षेत्रमाकार्यरत महिलाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको महिला प्रतिनिधि
दुईजना – सदस्य
(ठ) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको अधिकृत – सदस्य
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) र (ट) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू एक अवधिको लागि पुन मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(४) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक
भत्ता पाउनेछन् ।